आर्थिक रूप से पिछड़े यानी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सही ठहराया।
2019 में मोदी सरकार ने गरीबों को आरक्षण देने का निर्णय लिया था लेकिन फैसले के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं लगाकर इसे चुनौती दी गई थी।
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